नई दिल्ली, 10 नवंबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा “हमारे राजनीतिक लोकतंत्र पर सीधा असर डालता है” और हाईकोर्टों को ऐसे 5,000 से अधिक मामलों की निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करने का निर्देश दिया।शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सुनवाई में देरी से लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचती है और जनता का विश्वास कम होता है।न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विशेष अदालतें दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर ऐसे मामलों में कार्यवाही स्थगित नहीं करेंगी।शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हाईकोर्टों को ऐसे मामलों में सुनवाई की गति बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया गया है और उम्मीद है कि इससे सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा होगा।यह भी उम्मीद है कि इस आदेश से जनता का विश्वास लोकतंत्र में बढ़ेगा और देश में कानून का राज मजबूत होगा।
