भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एक बड़े फैसले में तीखी फटकार लगाई है। आदेश के अनुसार, शीर्ष अदालत ने राज्यपाल को निर्देश दिया है कि वह कल तक एक विवादित नेता को मंत्रिमंडल में वापस लेने के मामले पर फैसला करें। यह उस पूर्व आदेश को चुनौती देता है जिस पर राज्यपाल ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया था।
विवाद का सार
यह मामला एक ऐसे राजनेता से जुड़ा है, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, हाल ही में उन्हें इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद, उनकी पार्टी ने राज्यपाल से उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की।
राज्यपाल का रुख
राज्यपाल ने पहले इस मांग को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि भले ही आरोप हट चुके हैं, फिर भी भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं और उन्हें मंत्री पद पर वापस लाना उचित नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
राजनेता की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने राज्यपाल के पिछले फैसले को चुनौती देते हुए उन्हें इस मामले पर 24 घंटे के अंदर फैसला लेने का आदेश दिया है।
आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। सभी की निगाहें अब तमिलनाडु के राज्यपाल पर टिकी हुई हैं कि वह कल क्या फैसला लेते हैं। क्या वह विवादास्पद नेता को वापस मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या अपने पिछले रुख पर कायम रहेंगे? यह फैसला आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।
