देहरादून, 27 दिसंबर 2023: उत्तराखंड राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग राज्य की जनता कर रही है। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर पहले भी सुभाष कमेटी गठित की गई थी, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट से लोगों को संतुष्टि नहीं मिली।
इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड के लोगों का अहित नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि लोगों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए।
मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर उत्तराखंड में काफी समय से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आम लोग शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मूल निवास प्रमाण पत्र के बिना उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्हें नौकरी और शिक्षा में भी परेशानी हो रही है।
सरकार इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जल्द से जल्द इस मामले का हल निकालने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट से लोगों को संतुष्टि मिलेगी और इस मामले का समाधान निकल जाएगा।
