एक महत्वपूर्ण घटना में, हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड्स के संबंध में अधिक पारदर्शिता की मांग की है, जिससे इनके उपयोग के संबंध में अनपेक्षितता की चिंता जताई गई है। न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचुड़ ने चुनावी प्रक्रिया की पावनता को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता को जोर दिया।
चुनावी बॉन्ड्स को 2017 में पारदर्शिता और जवाबदेही में बदलने का एक साधन के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, विरोधकों का कहना है कि यह योजना पारदर्शिता की कमी की शिकार है और राजनीतिक पार्टियों को अनामक प्रदान के लिए उत्प्रेरित कर सकती है, जिससे लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
न्यायाधीश चंद्रचुड़ के विचार एक और मुद्दे के संदर्भ में आते हैं, जिसमें भारत में चुनावी सुधार और चुनावी वित्त विनियमन के मुद्दे शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड्स के मामले पर विवाद रहा है, जिसमें विभिन्न हितधारक चिंताएं व्यक्त की गई हैं जो पारदर्शिता की कमी और दुरुपयोग के संभावना को लेकर हैं।
न्यायाधीश की पारदर्शिता की मांग उसी धारणा की पुनरावृत्ति करती है जो सिविल समाज के समूहों और विपक्षी पार्टियों द्वारा उचित लोकतंत्र में जवाबदेही की अधिकता की ध्वनि की है। उन्होंने कहा कि सही जानकारी के बिना, भ्रष्टाचार और चुनावी प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट को चुनावी बॉन्ड्स की कानूनीता की समीक्षा करने के लिए कई बार याचिका दी गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि ये राजनीतिक वित्त पर पारदर्शिता के सिद्धांत को कमजोर कर देते हैं। इस मुद्दे पर उचित सुनवाई की जाएगी, जिससे भारत में चुनावी वित्त विनियमन के भविष्य को आकर्षित किया जा सकेगा।
