योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए माफी मांगी
योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले में अपनी चूक के लिए समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी जारी कर दी है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन…
Read More
ऐतिहासिक फैसला: जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या है फैसला?…
Read More
शिशुओं पर सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी पर रोक की मांग: सरकार से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक संवेदनशील मामले में सरकार से जवाब मांगा है. यह मामला शिशुओं पर सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका से जुड़ा है. इस सर्जरी में किसी व्यक्ति के शरीर को उसके लिंग पहचान से मिलाने के लिए चिकित्सकीय…
Read More
600 से अधिक वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र, लगाया न्यायालयों को बदनाम करने का प्रयास
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में 600 से अधिक वकीलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर एक ऐसे समूह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो कथित तौर पर न्यायालयों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है [4]। इस पत्र में वकीलों ने दावा किया है कि यह समूह…
Read More
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाई
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट शुरू करने की योजना पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई है। यह फैक्ट चेक यूनिट सूचना और प्रसारण मंत्रालय (PIB) के अंतर्गत बनाई जा रही थी। हाई कोर्ट के…
Read More
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हिरासत में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उस मामले में कड़ी फटकार लगाई है, जहां ईडी ने लोगों को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा था। यह फैसला उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है जो ईडी द्वारा कथित तौर पर की जा रही ज्यादतियों का सामना कर…
Read More
सुप्रीम कोर्ट: शरद पवार फ्रेशन को देशभक्त जनता पार्टी-शरदचंद्र पवार का नाम उपयोग करने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शरद पवार फ्रेशन को देशभक्त जनता पार्टी-शरदचंद्र पवार का नाम उपयोग करने की अनुमति दी, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए। जस्टिस सूर्य कांत और के.वी. विश्वनाथन की एक बेंच ने भी शरद पवार द्वारा नेतृत्व की गई एनसीपी ब्लॉक को…
Read More
चुनावी बांड: राजनीतिक फंडिंग में एक असंवैधानिक प्रयोग
भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य बियरर बॉन्ड के माध्यम से गुमनाम दान की पेशकश करके राजनीतिक फंडिंग में सुधार करना है। हालाँकि, 15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह लेख योजना के…
Read Moreसुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने चुनावी बॉन्ड्स के संबंध में पारदर्शिता की मांग की है
एक महत्वपूर्ण घटना में, हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड्स के संबंध में अधिक पारदर्शिता की मांग की है, जिससे इनके उपयोग के संबंध में अनपेक्षितता की चिंता जताई गई है। न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचुड़ ने चुनावी प्रक्रिया की…
Read More
उमर खालिद की जमान याचिका वापसी: शीर्ष अदालत से नई रणनीति
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने 14 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमान याचिका वापस ले ली। यह घटनाक्रम फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में उनके खिलाफ लगे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम…
Read More