देहरादून, 29 दिसंबर 2023: उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण और उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए दिए गए निर्देश
- राधा रतूड़ी ने जिलों के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कारागारों की मांग पर कैदियों को मेडिकल सुविधा आदि तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति को तत्काल एवं शीर्ष प्राथमिकता पर पूरा करने की कड़ी हिदायत दी है।
- उन्होंने कहा कि कैदियों को मानवाधिकारों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए दिए गए निर्देश
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के विजन को जल्द से जल्द साकार करने हेतु राधा रतूड़ी ने राज्य में शीघ्र एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल में एक-एक ड्रग्स इंस्पेक्टर तथा 35 अन्य कार्मिकों के स्पष्ट प्रस्ताव को शीघ्र गृह विभाग को भेजने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं।
- उन्होंने कहा कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को नशीले पदार्थों के तस्करों से कड़ाई से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाएगा।
- उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश मॉडल और उत्तर प्रदेश मॉडल का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए हैं।
- उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ने और अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का सहयोग लिया जाएगा।
बैठक में विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल सहित सम्बन्धित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
समाचार विश्लेषण
राधा रतूड़ी के निर्देशों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण और राज्य को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए गंभीर है।
कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति को तत्काल पूरा करना एक महत्वपूर्ण कदम है।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन से नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
