सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को महिला कोस्ट गार्ड अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत, महिला अधिकारियों को सेना की अन्य शाखाओं के समान अधिकार और लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में कहा कि इसका उद्देश्य महिला अधिकारियों को सेना में समानता और विशेष अधिकार प्रदान करना है। इस आदेश के बाद, महिला कोस्ट गार्ड अधिकारियों को सेना की अन्य शाखाओं में समान अधिकार और लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।
इस निर्देश के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने महिला अधिकारियों के लिए सेना में समानता और अधिकार को बढ़ावा देने का संकेत दिया है। यह आदेश महिला अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें सेना में उनके कौशल और योग्यता के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में सम्मानित करेगा।
