भारत में एक हालिया हाईकोर्ट के फैसले को लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अभी भी इस रिश्ते को शादी का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन यह फैसला ऐसे जोड़ों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है।
क्या है मामला?
हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि किस हाईकोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में कई हाईकोर्ट फैसले लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े रहे हैं। इन फैसलों में, अदालतों ने यह माना है कि वयस्क, सहमति से साथ रहने वाले जोड़ों को एक-दूसरे के साथ रहने का अधिकार है, भले ही उनकी शादी न हुई हो। साथ ही, कुछ फैसलों में यह भी कहा गया है कि अगर रिश्ता टूट जाता है, तो महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार हो सकता है।
क्या यह शादी के बराबर है?
नहीं, हाईकोर्ट का फैसला लिव-इन रिलेशनशिप को विवाह के समान कानूनी दर्जा नहीं देता है। विवाह एक सामाजिक और कानूनी संविदा है, जो लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं होती।
फैसले का क्या महत्व है?
फिर भी, यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं। यह फैसला ऐसे रिश्तों को एक निश्चित वैधता प्रदान करता है और विशेष रूप से महिलाओं को कुछ सुरक्षा देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष लिव-इन पार्टनर को छोड़ देता है, तो महिला को अब रखरखाव के लिए दावा करने का अधिकार हो सकता है।
क्या यह कानून है?
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिलहाल भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को विशेष रूप से मान्यता देने वाला कोई कानून नहीं है। ऐसे रिश्तों को मान्यता देने के अधिकार को विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों से प्राप्त किया गया है।
क्या आगे चलकर बदलाव होगा?
यह फैसला इस बात का संकेत हो सकता है कि भविष्य में भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कोई कानून बन सकता है। ऐसा कानून इन रिश्तों में रहने वाले लोगों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट कर सकता है।
निष्कर्ष
हालिया हाईकोर्ट का फैसला लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भारत में कानूनी परिदृश्य में बदलाव का संकेत हो सकता है। यह फैसला ऐसे रिश्तों को कुछ मान्यता प्रदान करता है, लेकिन अभी भी आगे लंबा रास्ता तय करना है।
