हाई कोर्ट का फैसला: लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति में अब भी वर्जित?
हाल ही में एक हाई कोर्ट के फैसले ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बहस को फिर गरमा दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने माना है कि भारत के कुछ समुदायों में लिव-इन रिलेशनशिप को अभी भी एक वर्जित रिश्ता माना जाता है। यह फैसला उन लोगों के लिए एक तरह का झटका है जो…
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हाईकोर्ट का फैसला: क्या लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता मिलने की राह खुलेगी?
भारत में एक हालिया हाईकोर्ट के फैसले को लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अभी भी इस रिश्ते को शादी का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन यह फैसला ऐसे जोड़ों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता…
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मणिपुर हाई कोर्ट ने मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के आदेश में बदलाव किया
मणिपुर हाई कोर्ट ने मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने के संबंध में अपने 2023 के आदेश में संशोधन किया है। यह आदेश पिछले वर्ष विवादों और हिंसा का कारण बना था। 2023 का आदेश क्या था? मार्च 2023 में, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मेइती…
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रितु बहारी बनीं उत्तराखंड की नई मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी के नाम की सिफारिश की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय कृष्ण…
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