देहरादून, 11 जून 2024: मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं और मूल निवासियों के रोजगार पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
समिति का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के कारण मूल निवासियों को काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गया है।
इसके साथ ही, समिति ने मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ में हुए भवनों के विध्वंस और मुआवजा न मिलने पर भी सवाल उठाए हैं।
समिति की प्रमुख मांगें:
- चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म करें।
- यात्रा प्रबंधन में सुधार करें और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो।
- बद्रीनाथ में विस्थापित मूल निवासियों को मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करें।
- केदारनाथ में विकलांगों और बीमारों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
गैरसैण में मूल निवास स्वाभिमान महारैली:
मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति गैरसैण में एक “मूल निवास स्वाभिमान महारैली” आयोजित करने की योजना बना रही है।
यह महारैली आगामी हफ्ते आयोजित की जाएगी और इसमें प्रदेश भर से हजारों लोग शामिल होने की उम्मीद है।
समिति का कहना है कि वे अपने हक़ और सम्मान के लिए आवाज उठाएंगे और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करेंगे।
यह मुद्दा उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और यह देखना बाकी है कि सरकार समिति की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
