देहरादून: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार पंचायतों को अधिकारों और संसाधनों से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत संगठन की मांगों पर गंभीरता से विचार किया है और इन मांगों को विधि विभाग को भेज दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि संविधान के अनुरूप ही इन मांगों पर विचार किया जाए।
पंचायतों को मिलेंगे अधिक अधिकार: मंत्री महाराज ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पंचायतों को संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित सभी 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही पंचायतों को आवश्यक धनराशि, कर्मचारी और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे ग्रामीण विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकें।
प्रतिनिधिमंडल की मांगें: प्रतिनिधिमंडल ने पंचायतों को अधिकारों और संसाधनों से सशक्त बनाने, ग्रामीण विकास के लिए धनराशि आवंटन बढ़ाने और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने जैसी मांगें रखी थी।
निष्कर्ष: उत्तराखंड सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायत संगठन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करेगी। इससे राज्य के ग्रामीण विकास में तेजी आएगी और ग्रामीण जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
