देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष श्री बी.एस. वर्मा ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में भेंट की। इस मुलाकात के दौरान श्री वर्मा ने राज्य के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पिछड़ेपन की प्रकृति और उसके निहितार्थों की समसामयिक और अनुभवजन्य तरीके से गहन जाँच करने के लिए गठित आयोग द्वारा तैयार की गई तृतीय रिपोर्ट सौंपी।
यह रिपोर्ट राज्य के 12 जनपदों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के संदर्भ में है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण और प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की गई है। आयोग द्वारा 14 अगस्त 2022 को हरिद्वार जनपद की प्रथम रिपोर्ट पहले ही सौंपी जा चुकी है।
तृतीय रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के समुचित प्रतिनिधित्व की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में उल्लेखित प्रमुख स्थानों में जिला पंचायत अध्यक्षों के 13 स्थान, जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के 358 स्थान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 89 स्थान, क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के 2974 स्थान, ग्राम पंचायत प्रधानों के 7499 स्थान और ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के 55589 स्थान शामिल हैं।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री खजानदास, श्रीमती सविता कपूर, श्री बृजभूषण गैरोला, सचिव पंचायतीराज श्री चन्द्रेश यादव, निदेशक पंचायतीराज निधि यादव, अपर सचिव पंचायतीराज श्री पन्ना लाल शुक्ला, सदस्य सचिव/सयुंक्त सचिव श्री डी.एस. राणा, उप निदेशक/प्रभारी सदस्य सचिव मनोज कुमार तिवारी एवं समर्पित आयोग के अन्य सदस्य श्री सुबोध बिजल्वाण भी उपस्थित थे।
इस रिपोर्ट के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकायों में उचित प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे राज्य में सामाजिक और राजनीतिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
