उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर किए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले
नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, मुख्यमंत्री ने शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए
उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार देर रात एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाना है। राज्य सरकार ने इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
नए तबादलों की सूची में प्रमुख बदलाव
- मुरुगेशन के. (IAS-2009) को सचिव, पंचायती राज और विशिष्ट सचिव, वित्त से कार्यमुक्त कर अपर सचिव, नागरिक उड्डयन नियुक्त किया गया है।
- चंद्रेश कुमार यादव (IAS-2010) को अपर सचिव, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति और निदेशक (UCADA) से कार्यमुक्त किया गया।
- नितिन कुमार (IAS-2013) को अपर सचिव, लोकनिर्माण, ऊर्जा और नियोजन से कार्यमुक्त किया गया है।
- हेमा जोशी (IAS-2013) को अपर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपाध्यक्ष, यूसीएसएफ, निदेशक (UGVS-REAP) से हटाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड आपदा पुनर्वास प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।
- आनंद स्वरूप (IAS-2013) को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर सचिव बने रहेंगे, लेकिन उन्हें अतिरिक्त प्रभार हटा दिया गया है।
- मनुज गोयल (IAS-2013) को ग्राम विकास, पंचायती राज और सहकारिता विभाग में पूर्व की तरह APD, ILSP और योजना निदेशक UGVS-REAP बने रहेंगे।
- हेमंत वर्मा (IAS-2015) को अपर सचिव, पंचायती राज, पीडी एमजीएनआरईजीए से कार्यमुक्त किया गया।
- अमित नेगी (IAS-2015) को अपर सचिव, ऊर्जा, अपर निदेशक, पेंशन और कोषागार, निदेशक बीमा एवं प्रोविडेंट फंड से हटाकर अपर सचिव, कोषागार, पेंशन और प्रोविडेंट फंड नियुक्त किया गया।
- नितिन भदौरिया (IAS-2015) को ग्राम विकास, आईसीडीएस, निदेशक, यूएसएसी से हटाकर अपर सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग नियुक्त किया गया।
- अनुपमा पाल (IAS-2016) को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटाकर APD, ILSP और योजना निदेशक UGVS-REAP नियुक्त किया गया।
- गौरव कुमार (IAS-2017) को सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से हटाकर निदेशक, सूचना विभाग नियुक्त किया गया।
राज्य सरकार ने इन अधिकारियों को शीघ्र अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के इस फेरबदल से राज्य में प्रशासनिक कार्यों में और अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता की उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्य उद्देश्य
इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना और प्रभावी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों से राज्य में प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन की उम्मीद की जा रही है।
