शिमला: एंकर-सचिवालय में आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ‘नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0’ के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। यह मिशन 1 अप्रैल से राज्य में लागू होगा और इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सेटेलाइट ब्रॉडबैंड का उपयोग बढ़ाने और पिटकुल तथा यूपीसीएल की मदद से ‘आप्टिकल ग्राउंड वायर’ के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएसएनएल को 4जी ‘सेचुरेशन स्कीम’ का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को भी कहा।
इसके अलावा, मुख्य सचिव ने आईटी विभाग को यह निर्देश दिया कि वे ई-सेवाओं के लिए FTTH की उपयोगिता पर नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने बताया कि ‘भारत नेट स्कीम’ के तहत राज्य के 1,819 ग्राम पंचायतों में 14,516 FTTH कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने बीएसएनएल को शेष 19 O.N.T में विद्युत कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने के लिए कहा।
भारत नेट स्कीम की समीक्षा करते हुए राधा रतूड़ी ने राज्य में विभिन्न ग्रामीण योजनाओं और सेवाओं के संचालन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बिजली के खंभों पर ‘एरियल केबल्स’ के ‘रेगुलराइज़ेशन’ के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को शीघ्र लागू करने के लिए आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग और स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए।
यह बैठक राज्य में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
