Friday, August 1, 2025
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मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की बैठक ली, किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिए दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि आधारित नवाचार और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए महत्वपूर्ण निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती के साथ-साथ विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जो कार्य किए जा रहे हैं, उनका परिणाम धरातल पर दिखाई दे। आगामी वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा की जा रही योजनाओं पर ध्यान देते हुए कार्य की भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर काम किया जाए, ताकि बजट का सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़ सके।

कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिकी को बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने राज्य में मिलेट को बढ़ावा देने, पॉलीहाउस के निर्माण में तेजी लाने, और एरोमा, एप्पल मिशन, कीवी मिशन जैसी योजनाओं के साथ उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने किसानों को नाशपती, प्लम, माल्टा, नारंगी और आड़ू जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जाए जिनसे जानवरों को नुकसान न हो। उन्होंने औषधीय पादपों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को जागरूक करने की भी बात की।

सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में लोगों को उचित प्रशिक्षण देने और किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यूचेन सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी 5 साल में प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को पैक्स से जोड़ा जाए और सहकारी समितियों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ विपणन के लिए मजबूत व्यवस्थाएं की जाएं।

मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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