देहरादून।
उत्तराखंड में हो रहे पंचायत चुनाव के बीच वोटर लिस्ट को लेकर नया विवाद सामने आया है। यह मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।
सोमवार को पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तहत चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण आयोग ने प्रक्रिया पर दोपहर 2:00 बजे तक रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, तब तक चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि “कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है और भाजपा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते उसे स्वीकार करेगी।” उन्होंने आगे कहा कि पार्टी प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में है।
महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखती है और न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव चाहे जैसे भी हों, भाजपा अपने संगठनात्मक बल और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी।
अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो पंचायत चुनाव की आगामी प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।
