देहरादून। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कृषि, शिक्षा, आवास, समाज कल्याण और कारागार विभाग से जुड़े फैसले लिए गए।
- कृषि विभाग
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–2036 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत पहले चरण में 91 हजार किसानों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सगंध फसलों की खेती की जाएगी। किसानों को एक हेक्टेयर तक की खेती पर 80 प्रतिशत और उससे अधिक पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
- विद्यालयी शिक्षा
पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए 08 नए पद सृजित किए जाएंगे। स्टूडियो संचालन पर वार्षिक लगभग 10.56 लाख रुपये खर्च होंगे।
- आवास विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उधमसिंहनगर जिले के बागवाला गांव में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1872 किफायती आवासों का निर्माण चल रहा है। विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण परियोजना पर अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।
- बेसिक शिक्षा
मंत्रिमंडल ने सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) पदों के लिए सेवा नियमावली में संशोधन किया। साथ ही, 2017 से 2019 के बीच NIOS द्वारा कराए गए ODL डीएलएड प्रशिक्षण को मान्यता दी गई।
- समाज कल्याण विभाग
दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर दी जाने वाली अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई। यह राशि अब अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के बराबर होगी।
- कारागार प्रशासन
कारागार विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया गया। महिला प्रधान बंदीरक्षक के 2, महिला बंदीरक्षक के 22, एडीजी कारागार (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के एक-एक पद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नाई, माली और स्वच्छकार की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएंगी।
