देहरादून, 29 दिसम्बर 2025
प्रदेश में अब भारत सरकार के प्रगति पोर्टल की तर्ज पर राज्य स्तर पर भी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। इसके लिए जनवरी 2026 से प्रत्येक माह “स्टेट प्रगति” बैठक आयोजित की जाएगी। यह निर्देश मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में पीएम प्रगति के अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप एवं अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं की निगरानी के लिए प्रत्येक माह एक दिन निर्धारित कर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने जनवरी 2026 में स्टेट प्रगति की पहली बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान पीएमश्री योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि चिन्हित स्कूलों में कम्प्यूटर/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब, स्मार्ट क्लासेस और लाइब्रेरी की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इसके लिए ईएफसी/डीएफसी सहित सभी प्रक्रियाएं मार्च 2026 तक पूर्ण करने और समयबद्ध लक्ष्य तय कर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर स्टेट फंड से विद्यालयों में टिंकरिंग लैब स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन लैब्स में ऐसे नवाचारी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के अध्यापकों की तैनाती की जाए, जो विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखार सकें। प्रारंभिक चरण में 10 से 12 स्कूलों में नवोन्मेषी प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए आसपास खेल मैदान की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों को क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए गए।
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ऑन-सिस्टम ऑडिट और डे-एंड क्लोजर (Day-End Closure) को 100 प्रतिशत लागू किए जाने पर जोर दिया।
इस अवसर पर सचिव श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव एवं निबंधक सहकारिता श्री मेहरबान सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
