देहरादून: उत्तराखंड में नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक आज विधानसभा में आयोजित हुई। इस बैठक में विधेयक के प्रावधानों, विशेषकर ओबीसी आरक्षण पर गहन चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की।
बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने विधेयक पर अपने-अपने सुझाव रखे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अगली बैठक 4 अक्टूबर को होगी, जिसमें दोनों बैठकों में उठे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
गौरतलब है कि इस विधेयक को सरकार ने गैरसैंण में हुए मॉनसून सत्र के दौरान प्रवर समिति को भेजा था। विधानसभा अध्यक्ष ने 9 सितंबर को इस समिति का गठन किया था और समिति को 8 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।
ओबीसी आरक्षण पर जोर
विधेयक में ओबीसी आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर समिति में काफी चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने ओबीसी समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर अपने-अपने सुझाव रखे।
पहली बैठक में कांग्रेस अनुपस्थित
विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक 18 सितंबर को हुई थी, जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए थे। हालांकि, आज की बैठक में सभी दलों के सदस्यों ने भाग लिया।
समिति के सदस्य
प्रवर समिति में भाजपा से खजान दास, विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान, कांग्रेस से ममता राकेश और हरीश धामी तथा बीएसपी से शहजाद अली सदस्य हैं।
अगला कदम
समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। इसके बाद विधानसभा में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी और अंतिम रूप से विधेयक पारित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक
- ओबीसी आरक्षण पर गहन चर्चा
- अगली बैठक 4 अक्टूबर को
- 8 अक्टूबर तक समिति को रिपोर्ट सौंपनी
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?
यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर निगम संशोधन विधेयक से शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज पर असर पड़ेगा। विधेयक में ओबीसी आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसका सीधा असर ओबीसी समुदाय के लोगों पर पड़ेगा।
