देहरादून: उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रीसमूह (जीओएम) का सदस्य नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या आपदाओं की स्थिति में राज्यों द्वारा राजस्व जुटाने के लिए विशेष उपकर लगाने की संवैधानिक और कानूनी जांच करना है।
इस नई जिम्मेदारी को लेकर डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी उन्हें राज्य के विकास और समस्याओं के समाधान में और अधिक योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी।
जीएसटी परिषद ने प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में विशेष आपदा उपकर लगाने के लिए सात सदस्यीय मंत्रियों के समूह का गठन किया है। इस समूह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, असम के श्री अजंता नियोग, छत्तीसगढ़ के श्री ओपी चौधरी, गुजरात के श्री कनुभाई देसाई, केरल के श्री केएन बालगोपाल और पश्चिम बंगाल की श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य भी शामिल हैं।
मंत्रीसमूह की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों द्वारा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण विशेष उपकर लगाने के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा सही हो। यह समूह यह जांचेगा कि जीएसटी ढांचे में कोई बदलाव किए बिना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्यों की मदद के लिए क्या वैकल्पिक तंत्र तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि विशेष उपकर को विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाए या पूरे राज्य में लागू किया जाए।
