विधायकों का बढ़ा वेतन , प्रदेश झेल रहा 72,860 करोड़ “कर्ज का सितम”

उत्तराखंड सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ा, कैग रिपोर्ट में खुलासा

देहरादून: उत्तराखंड सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। नवीनतम कैग रिपोर्ट के अनुसार, राज्य पर अब 72,860 करोड़ रुपये का कर्ज है। हालांकि, वर्ष 2021-22 में पहली बार कर्ज में मामूली गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें इजाफा हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कर्ज लेने में संयम बरता है और अधिकांश उधार पुराने कर्ज चुकाने में लगाया गया है। इसके बावजूद, राज्य का कुल कर्ज लगातार बढ़ रहा है।

क्या हैं आंकड़े?

  • वर्ष 2018-19 में राज्य पर 58,000 करोड़ रुपये का कर्ज था।
  • वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर 65,000 करोड़ रुपये हो गया।
  • वर्ष 2020-21 में यह और बढ़कर 71,435 करोड़ रुपये हो गया।
  • वर्ष 2021-22 में पहली बार कर्ज में गिरावट आई और यह घटकर 71,374 करोड़ रुपये रह गया।
  • वर्ष 2022-23 में फिर से कर्ज बढ़कर 72,860 करोड़ रुपये हो गया।

यह भी देखें 👉 टिहरी झील में अपने बेटे सुएश रावत के टेंडर मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कह दी बड़ी बात । Satpal Maharaj

https://www.facebook.com/share/v/kX8boqCaPT3c85UV/?mibextid=qi2Omg

कर्ज बढ़ने के क्या हैं कारण?

कर्ज बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • विकास कार्य: राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए कर्ज लेती है, जैसे सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि।
  • आपदा प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए भी कर्ज लिया जाता है।
  • राजकोषीय घाटा: राजस्व के मुकाबले खर्च अधिक होने पर सरकार को कर्ज लेना पड़ता है।

कर्ज बढ़ने के क्या हो सकते हैं परिणाम?

कर्ज बढ़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे:

  • विकास कार्यों पर असर: कर्ज के बोझ के कारण विकास कार्यों पर खर्च कम हो सकता है।
  • ब्याज का बोझ: कर्ज पर लगने वाले ब्याज के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
  • निवेशकों का भरोसा कम होना: उच्च कर्ज स्तर निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

क्या हैं समाधान?

कर्ज के बोझ को कम करने के लिए सरकार को कई कदम उठाने होंगे, जैसे:

  • राजस्व बढ़ाना: नए कर लगाकर या मौजूदा करों में वृद्धि करके सरकार राजस्व बढ़ा सकती है।
  • खर्च में कटौती: गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करके सरकार बजट घाटा कम कर सकती है।
  • नई आय के स्रोत खोजने: सरकार को नए आय के स्रोत खोजने होंगे, जैसे पर्यटन को बढ़ावा देना, उद्योगों को प्रोत्साहित करना आदि।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार पर बढ़ता कर्ज एक गंभीर मुद्दा है। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देती है। यह सरकार के लिए एक चुनौती है और इसका असर राज्य के लोगों पर भी पड़ेगा ।

#उत्तराखंड #कर्ज #कैग #राज्यसरकार #आर्थिकस्थिति

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!