देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में चयनित किए गए थे। इनमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय के शिक्षक शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) इंस्टीट्यूट में 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया।
शिक्षक युवाओं का भविष्य बनाते हैं: मुख्यमंत्री ने नियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक युवाओं के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने नव नियुक्त शिक्षकों से अपील की कि वे अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके बच्चों के भविष्य को संवारें।
राज्य सरकार की उपलब्धियां: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पिछले तीन सालों में जनहित में कई निर्णय ले चुकी है। इनमें 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां देना, सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है।
उच्च शिक्षा पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का आधार है। युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टअप के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार देवभूमि उद्यमिता योजना भी चला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- राज्य सरकार 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना कर रही है।
- मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है।
- गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
यह कार्यक्रम राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और अन्य विधायकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।