11 फरवरी 2025 को बार एसोसिएशन देहरादून की कार्यकारिणी की आपात बैठक संपन्न हुई, जिसमें उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) और रजिस्ट्री को पेपरलेस करने के मुद्दे पर चर्चा की गई।
बैठक में यह चर्चा की गई कि यू.सी.सी. के तहत ऑनलाइन शादी, वसीयत और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पेपरलेस किया जा रहा है, और इसके कारण अधिवक्ताओं को इन कार्यों से बाहर किया जा रहा है। इस निर्णय के चलते बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं का रोजगार प्रभावित होगा, जो वर्तमान में इन कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
अधिवक्ताओं के बीच इस कदम को लेकर भारी रोष और आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कारण कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि 14 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार कार्यालय और न्यायिक कार्यों से बहिष्कार किया जाएगा।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट ने सभी सदस्यों से इस विरोध में शामिल होने का आग्रह किया है और कहा है कि यह कदम अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है।
