देहरादून, 01 मार्च 2025: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाइन और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीग्राम) की लंबित शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे सीएम हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली की स्पिरिट को समझें और यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों का निस्तारण पहले पंक्ति के अधिकारियों के स्तर पर ही किया जाए।
“शिकायत संख्या महज आंकड़ा नहीं है, यह उत्पीड़न, अभाव और मांग का इंडिकेटर है,” डीएम ने कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिलों में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में विभाग को अव्वल रहना चाहिए और एक सप्ताह के भीतर शिकायतों का निस्तारण किया जाना चाहिए।
जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे नियमावली के अनुसार सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें और उन्हें संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। वन विभाग, सिंचाई और पेयजल से संबंधित शिकायतों पर डीएफओ मसूरी और अधीक्षण अभियंता सिंचाई को रिपोर्ट सहित बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए।
सविन बंसल ने बैठक में आधी-अधूरी जानकारी के साथ प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सभी अधिकारियों को पूरा विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा, “सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों से ज्यादा क्या प्राथमिकता है, जो बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया?”
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने उर्जा, जल संस्थान, पेयजल, सिंचाई और अन्य इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एल-1 स्तर की शिकायतों की समीक्षा अपने स्तर पर करें। उन्होंने पुलिस अधीक्षक नगर से पुलिस से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिला वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, नगर आयुक्त हेमंत कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि श्री परमार, जल संस्थान के नमित रमोला सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करना और नागरिकों को समय पर राहत देना था।
