देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। देहरादून स्थित सचिवालय में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में UCC की नियमावली पर मुहर लगा दी गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में किसी भी समय समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि UCC को कब लागू किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्रियों सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो में UCC लागू करने का वादा किया था, और अब यह वादा जल्द पूरा होने जा रहा है।
उत्तराखंड अब स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इस नियमावली को मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार इस दिशा में अगले कदम उठाने के लिए तैयार है।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
“हमने भाजपा के मेनिफेस्टो में जो वादा किया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा।”
सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री
“हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। समान नागरिक संहिता लागू करने से राज्य में एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा।”
प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री
“यह राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। UCC के लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे, जो समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देंगे।”
