देहरादून, 16 सितम्बर 2025।
नैनीताल उच्च न्यायालय में लंबित शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता विवाद को लेकर शिक्षा विभाग अब स्पेशल अपील दायर करेगा। यह निर्णय विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर, मुख्य स्थाई अधिवक्ता सी.एस. रावत सहित शासन व शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि वरिष्ठता विवाद का निस्तारण न होने से हेडमास्टर और प्रधानाचार्यों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं, जिससे विद्यालयों के पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, स्थानांतरण प्रक्रिया रुकने से भी कई स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त बने हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों में अदालत में मजबूती से पैरवी की जाए।
बैठक में बताया गया कि उच्च न्यायालय में एलटी भर्ती प्रकरण की सुनवाई 18 सितम्बर को तथा वरिष्ठता मामले की सुनवाई 23 सितम्बर को होगी। वहीं, स्थानांतरण संबंधी मामले भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। एडवोकेट जनरल बाबुलकर ने कहा कि विभाग से जुड़े सभी मामलों की पैरवी लगातार हो रही है और जल्द ही अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है।
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि आगामी सुनवाई में संतोषजनक निर्णय नहीं मिलता है तो विभाग डबल बेंच में स्पेशल अपील करेगा। इसके लिए पत्रावली तैयार करने के निर्देश पहले ही अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
