यूपी में कमिश्नरेट व्यवस्था को सीएम की मंजूरी: पूर्व डीजीपी के संस्मरणों से दावा 

उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रकाश सिंह (Prakash Singh) ने अपने संस्मरणों में दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने राज्य में कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करने की उनकी सिफारिश को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस दावे की अभी तक राज्य सरकार या मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

अपने संस्मरणों में, श्री सिंह ने लिखा है कि उन्होंने 2021 में मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी सहित बड़े शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई थी। उनका मानना है कि यह प्रणाली पुलिस को अपराध और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में अधिक प्रभावी बनाएगी।

कमिश्नरेट प्रणाली के तहत, पुलिस आयुक्त को एक शहर का प्रभार सौंपा जाता है, जिसे सीधे तौर पर राज्य सरकार को रिपोर्ट करना होता है। यह प्रणाली वर्तमान व्यवस्था से अलग है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) जिलाधिकारी के अधीन काम करते हैं।

यूपी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पहले भी उठा चुका है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रणाली पुलिस को अधिक शक्तियां देगी, जबकि अन्य चिंतित हैं कि इससे पुलिस का राजनीतिकरण हो सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्री सिंह के दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, उनकी टिप्पणियों ने निश्चित रूप से इस मुद्दे पर चर्चा को जन्म दिया है। यह देखना बाकी है कि क्या योगी आदित्यनाथ सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का फैसला करती है।