उत्तराखंड: मध्यम वर्ग को राहत! 2024 की नई आवास नीति में घर का सपना होगा साकार
देहरादून, 30 मई 2024: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के मध्यम वर्ग के लिए खुशखबरी सुनाई है। आवास विभाग ने वर्ष 2024 के लिए एक नई आवास नीति तैयार करने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य किफायती दरों पर मध्यम आय वर्ग के लोगों को अपना घर उपलब्ध कराना है।
यह जानकारी गुरुवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ ही आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
नई नीति के मुख्य बिंदु:
- मध्यम वर्ग को फायदा: 2024 की नई आवास नीति के तहत सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करेगी, जिससे उन्हें किफायती दरों पर घर मिल सके।
- मास्टर प्लान में देरी: जिन क्षेत्रों में मास्टर प्लान बनाने में देरी हो रही है, वहां अब हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।
- बड़े टाउनशिप का नियमन: राज्य में बड़े टाउनशिप के विकास को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही उत्तराखंड बड़े टाउनशिप विकास नियमावली लागू की जाएगी।
- ट्रैफिक प्रबंधन: नए निर्माणों के लिए ट्रैफिक इंपैक्ट एसेसमेंट (टीआईए) अनिवार्य कर दिया जाएगा। इससे नए निर्माणों से यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 20 परियोजनाओं में कुल 15,960 आवासीय इकाइयां स्वीकृत की गई हैं।
- मई 2024 तक 3 परियोजनाओं में 992 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
- लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक सभी शेष 14,968 आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जाए और लाभार्थियों को सौंप दिया जाए।
- अब तक 11,436 आवासीय इकाइयों का आवंटन किया जा चुका है और आचार संहिता के बाद शेष 4,524 इकाइयों का आवंटन किया जाएगा।
मानचित्र स्वीकृति में सुधार:
आवास विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब एकल आवासीय भवनों के मानचित्रों को 30 दिनों के अंदर स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा ऑटोस्कलेट प्रणाली भी लागू की गई है, जिससे समय पर स्वीकृति न मिलने पर फाइल स्वचालित रूप से अगले विभाग में चली जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:
- विभाग की उपलब्धियों और सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा।
- अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सीलिंग की जाएगी।
- आम जनता को मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए विभाग विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगाएगा।
- फ्रिज जॉन निर्धारित क्षेत्रों में राहत देने के लिए शीथलीकरण की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।
उम्मीद की जाती है कि नई आवास नीति और विभाग के प्रयासों से उत्तराखंड में मध्यम वर्ग के लोगों को अपना आशियान बनाने में काफी मदद मिलेगी।