चुनावी बांड: राजनीतिक फंडिंग में एक असंवैधानिक प्रयोग
भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य बियरर बॉन्ड के माध्यम से गुमनाम दान की पेशकश करके राजनीतिक फंडिंग में सुधार करना है। हालाँकि, 15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह लेख योजना के…
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